शिक्षा का बाजारीकरण और नव-साम्राज्यवाद : क्या विकासशील देशों की बौद्धिक स्वतंत्रता खतरे में है? (Hindi- English)
शिक्षा का बाजारीकरण और नव-साम्राज्यवाद : क्या विकासशील देशों की बौद्धिक स्वतंत्रता खतरे में है? जब शिक्षा नागरिकों को सशक्त बनाने के बजाय बाजार की वस्तु बन जाए, तब राष्ट्र की आत्मनिर्भरता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक चेतना की आधारशिला होती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को नौकरी के योग्य बनाना नहीं, बल्कि उसे विवेकशील, स्वतंत्र विचारों वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न और अपने समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनाना है। इसी कारण आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शिक्षा को केवल निजी सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक सामाजिक अधिकार और सार्वजनिक दायित्व माना गया है। लेकिन आज दुनिया के अनेक विकासशील देशों, विशेषकर भारत, के सामने शिक्षा के स्वरूप और उसके भविष्य को लेकर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्या शिक्षा धीरे-धीरे सार्वजनिक कल्याण के दायरे से निकलकर एक बड़े व्यावसायिक बाजार में परिवर्तित होती जा रही है? क्या उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत और सार्वजनिक शिक्षण संस्थ...