From BRICS to the United Nations: A Call for Non-Alignment, Disarmament and World Peace (Hindi-English)- Ram Mohan Rai

BRICS से संयुक्त राष्ट्र तक : विश्व शांति के लिए गुटनिरपेक्षता और निशस्त्रीकरण की पुकार

आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें संवाद, गुटनिरपेक्षता और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन और उसके तुरंत बाद न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अधिवेशन को केवल दो अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों घटनाएं आज की बदलती विश्व व्यवस्था, आर्थिक संबंधों, युद्ध और शांति के प्रश्न तथा बहुध्रुवीय विश्व की उभरती आवश्यकता को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं।

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए BRICS सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन सहित अनेक देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए।

इसके कुछ ही दिनों बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का उच्चस्तरीय सप्ताह शुरू हुआ है। 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस विश्व मंच पर अपने-अपने देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को सामने रख रहे हैं। इस वर्ष महासभा का विषय है—“Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All.”

इन दोनों घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण समानता है—दुनिया को टकराव से संवाद की ओर ले जाने की आवश्यकता।

आज विश्व अनेक युद्धों, तनावों, आर्थिक प्रतिबंधों, व्यापारिक टकरावों और सामरिक प्रतिस्पर्धाओं से घिरा हुआ है। पश्चिम एशिया और रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित अनेक संकटों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी इन प्रश्नों पर विभिन्न देशों के नेताओं द्वारा अपने-अपने दृष्टिकोण रखे जा रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में अमेरिका की विदेश नीति, ईरान और रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित अनेक मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा है। इसी समय भारत और चीन जैसे देशों के सामने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़े प्रश्न भी मौजूद हैं।

यहां एक मूलभूत बात समझना आवश्यक है—हर राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा का रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे देशों के नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़े, विश्व व्यापार अस्थिर हो या देशों के बीच स्थायी अविश्वास पैदा हो।

व्यापारिक प्रतिबंध, ऊंचे शुल्क और आर्थिक दबाव यदि राजनीतिक हथियार बन जाएं, तो उनका प्रभाव केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहता; उसका असर आम नागरिकों, श्रमिकों, किसानों, उद्योगों और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है।

भारत के लिए यह प्रश्न इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी विदेश नीति की एक ऐतिहासिक विरासत रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता की रही है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीतयुद्ध के दौर में भारत को किसी शक्ति-गुट का हिस्सा बनाने के बजाय स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति पर जोर दिया। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में रहा और विकासशील देशों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाता रहा। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, गुटनिरपेक्षता ने भारत को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर अपने स्वतंत्र आकलन के आधार पर निर्णय लेने की गुंजाइश दी।

यह विरासत आज भी प्रासंगिक है।

गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी देश से दूरी बनाना नहीं है। इसका अर्थ है—हर देश से मित्रता, किसी के प्रति अंध-समर्थन नहीं; हर प्रश्न पर स्वतंत्र विचार, और युद्ध के स्थान पर संवाद।

भारत के लिए रूस मित्र है, अमेरिका के साथ भी हमारे व्यापक संबंध हैं, चीन के साथ हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक और क्षेत्रीय संबंध हैं और ईरान के साथ भी ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंध हैं। भारत का हित इसी में है कि वह सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखे और अपने राष्ट्रीय हितों तथा विश्व शांति के बीच संतुलन कायम करे।

BRICS का विस्तार और उसमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा भिन्न राष्ट्रीय हितों वाले देशों का साथ आना इस बदलती अंतरराष्ट्रीय वास्तविकता का एक उदाहरण है। लेकिन BRICS की उपयोगिता तभी बढ़ेगी जब यह केवल आर्थिक या सामरिक शक्ति-संतुलन का मंच न रहकर विकासशील दुनिया की वास्तविक समस्याओं—गरीबी, असमानता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, रोजगार और शांतिपूर्ण विकास—पर भी प्रभावी सहयोग का माध्यम बने।

इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी आज पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा वह मंच है जहां 193 सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है और जहां दुनिया के लगभग सभी देशों को अपने विचार रखने का अवसर मिलता है।

लेकिन केवल भाषण पर्याप्त नहीं हैं।

आज दुनिया को युद्धों के समाधान के लिए वास्तविक बातचीत, हथियारों की होड़ को रोकने के लिए प्रभावी पहल और परमाणु तथा अन्य विनाशकारी हथियारों में कमी की दिशा में ठोस कदम चाहिए।

भारत की ऐतिहासिक आवाज रही है—शांति, सह-अस्तित्व और निशस्त्रीकरण।

महात्मा गांधी ने अहिंसा को केवल व्यक्तिगत आचरण का सिद्धांत नहीं माना, बल्कि मानव समाज और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए भी एक नैतिक शक्ति के रूप में देखा। आज जब आधुनिक हथियारों की विनाशकारी क्षमता मानव सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती दे सकती है, गांधी का अहिंसा और सत्य का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है।

इसलिए BRICS की बैठक हो या संयुक्त राष्ट्र महासभा, भारत को दुनिया के सामने एक स्पष्ट संदेश रखना चाहिए—

युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
प्रतिबंधों से अधिक प्रभावी संवाद है।
हथियारों की होड़ से अधिक आवश्यक विकास है।
और शक्ति-संघर्ष से अधिक जरूरी मानवता की सुरक्षा है।

भारत को अपनी गुटनिरपेक्ष परंपरा को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ाते हुए सभी देशों के बीच संवाद का सेतु बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें किसी एक शक्ति-गुट के साथ खड़े होने के बजाय शांति के साथ खड़ा होना चाहिए।

आज आवश्यकता एक ऐसे विश्व की है जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, भारत, यूरोप, ईरान और अन्य सभी देश अपने मतभेदों के बावजूद एक-दूसरे से बातचीत करें; जहां व्यापार युद्ध का माध्यम नहीं बल्कि विकास का साधन बने; जहां अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक बनें; और जहां सैन्य शक्ति के बजाय मानव कल्याण को प्रगति का पैमाना माना जाए।

नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक इस समय दुनिया के सामने एक ही बड़ा सवाल है—क्या हम प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग और शांति की राजनीति की ओर बढ़ सकते हैं?

भारत की ऐतिहासिक भूमिका, गांधी की अहिंसा, नेहरू की गुटनिरपेक्षता और आज की वैश्विक परिस्थितियां हमें एक ही दिशा की ओर संकेत करती हैं—

गुटनिरपेक्षता केवल अतीत की नीति नहीं, बल्कि बदलती दुनिया में शांति का रास्ता है।

और आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है—
संवाद की, विश्वास की, निशस्त्रीकरण की और विश्व शांति की।

राम मोहन राय. 

25.09.2026

From BRICS to the United Nations: A Call for Non-Alignment, Disarmament and World Peace

The recent BRICS Summit in New Delhi and the ongoing session of the United Nations General Assembly in New York provide a significant opportunity to reflect on the changing international order and, above all, on the urgent need for peace, dialogue, disarmament and international cooperation.

The BRICS Summit brought together leaders and representatives of several important countries, including China, Russia and Iran. Its significance goes beyond economic cooperation. It reflects the emergence of a more diverse and multipolar international environment in which countries of different political systems and national interests are seeking greater cooperation.

At almost the same time, world leaders have gathered in New York for the United Nations General Assembly. They are presenting their respective national concerns and perspectives before the world's principal multilateral forum. The presence of leaders from different regions and political backgrounds reminds us that, despite our differences, humanity ultimately shares a common destiny.

The world today is passing through a difficult period. Wars and armed conflicts, particularly in West Asia and Ukraine, continuing geopolitical tensions, economic sanctions and trade disputes have created uncertainty and insecurity. The use of military power and economic pressure as instruments of international politics has consequences not only for governments but also for ordinary people, workers, farmers, businesses and developing economies.

Every nation naturally has the right to protect its national interests. The United States, China, India, Russia, Iran and other countries all have their own legitimate interests and priorities. However, national interests should not become an excuse for policies that deepen confrontation, increase the suffering of ordinary people or undermine international cooperation.

This is where India's historical experience becomes particularly important.

India has a distinguished tradition of independent foreign policy and non-alignment. Under Pandit Jawaharlal Nehru and later leaders such as Indira Gandhi, India played an important role in the Non-Aligned Movement. India, along with several other newly independent nations, sought to ensure that newly liberated countries would not become instruments of rivalry between competing power blocs.

Non-alignment did not mean isolation from the world. It meant maintaining friendship and dialogue with all countries while retaining the freedom to take independent decisions on international issues.

That principle remains relevant today.

India has important relations with the United States, Russia, China, Iran, Europe and many other countries. Our national interest lies not in becoming part of any confrontation between major powers, but in maintaining dialogue with all sides and contributing to a stable, peaceful and cooperative international order.

BRICS is an important expression of the changing global landscape. Its significance should not merely be measured in terms of economic or strategic power. Its larger potential lies in bringing developing countries together to address common challenges—poverty, inequality, food and energy security, climate change, employment, healthcare and sustainable development.

Similarly, the United Nations must remain the central forum for resolving international disputes through dialogue and international law. The General Assembly provides an opportunity for nations—large and small—to place their concerns before the international community.

But speeches alone cannot bring peace.

The world needs genuine negotiations to end wars, serious efforts towards nuclear and conventional disarmament, and stronger international mechanisms for preventing conflicts before they turn into wars.

India has historically stood for disarmament and peaceful coexistence. Mahatma Gandhi's message of truth, non-violence, compassion and human dignity has universal relevance. In an age when modern weapons possess the capacity to cause unprecedented destruction, the Gandhian philosophy of non-violence is not merely a moral ideal—it is a message of survival for humanity.

We must therefore ask ourselves: Can the international community move from confrontation to cooperation?

Can nations protect their legitimate interests without turning economic relations into instruments of pressure?

Can disagreements between major powers be resolved through dialogue rather than military confrontation?

And can the resources spent on weapons and wars be redirected towards eliminating poverty, hunger, disease and inequality?

These are not merely questions for governments. They concern every human being.

From New Delhi to New York, the message should be clear: the world needs dialogue, not division; cooperation, not confrontation; development, not an arms race; and peace, not war.

India should continue to draw upon its traditions of Gandhi's non-violence and the Non-Aligned Movement while adapting them to the realities of the twenty-first century.

Non-alignment today should mean friendship with all, hostility towards none, independent judgement, respect for sovereignty, peaceful settlement of disputes and a firm commitment to disarmament.

The future of humanity cannot be secured by military supremacy alone. True security will come when nations learn to coexist, cooperate and resolve their differences peacefully.

Non-alignment is not merely a legacy of the past. In a changing world, it can remain a pathway towards peace.

And today, more than ever, the world needs dialogue, trust, disarmament and lasting world peace.

Ram Mohan Rai 

25.09.2026